JNM पत्रकार हरदीप जम्वाल | जम्मू
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की हत्या का मामला अब राजनीतिक विवाद का रूप लेता जा रहा है। भाजपा विधायक शगुन परिहार की ओर से हत्या से पहले मस्जिद से एलान किए जाने संबंधी कथित बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) ने विधायक के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्री सकीना इट्टू ने इस टिप्पणी को गैरजिम्मेदाराना बताते हुए इसे वापस लेने और प्रदेश की जनता से माफी मांगने की अपील की है। कांग्रेस ने भी इस बयान की निंदा की है।
मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त महासचिव एवं राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि धार्मिक संस्थानों को बिना किसी ठोस सबूत के राजनीतिक विवाद में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां जम्मू-कश्मीर के शांतिपूर्ण माहौल और सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती हैं। उनके अनुसार, संवेदनशील मामलों में राजनीतिक नेताओं को बयान देते समय जिम्मेदारी और संयम बरतना चाहिए।
चौधरी मोहम्मद रमजान ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक विकास, रोजगार और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी जनप्रतिनिधि के पास घटना से संबंधित कोई ठोस जानकारी या सबूत मौजूद हैं तो उन्हें सार्वजनिक मंचों पर आरोप लगाने के बजाय जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।
उन्होंने प्रशासन से मांग की कि विधायक के बयान का संज्ञान लिया जाए और मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने भाजपा नेतृत्व से इस टिप्पणी पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग भी की।
सकीना इट्टू ने भाईचारे और आपसी विश्वास का दिया हवाला
वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार की मंत्री सकीना इट्टू ने भी भाजपा विधायक के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर अपनी बात रखते हुए कहा कि भाईचारा, आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत हैं।
उन्होंने कहा कि मस्जिदों को हत्याओं से जोड़ने वाले बेबुनियाद आरोप प्रदेश की साझा विरासत और विभिन्न समुदायों के बीच कायम आपसी विश्वास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सकीना इट्टू ने शगुन परिहार से अपना बयान वापस लेने और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय सहित प्रदेश की जनता से माफी मांगने की अपील की।
कांग्रेस ने भी भाजपा पर लगाए आरोप
इस विवाद में कांग्रेस भी सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने इससे पहले रविवार को शगुन परिहार की टिप्पणी की निंदा की थी। उन्होंने भाजपा पर किश्तवाड़ में हुई एसपीओ की हत्या की घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया।
कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों को राजनीतिक या सांप्रदायिक विवाद का विषय बनाने के बजाय निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
क्या है पूरा किश्तवाड़ हत्याकांड?
दरअसल, किश्तवाड़ जिले के रहने वाले दो विशेष पुलिस अधिकारी बाबी चंद (57) और रशपाल कुमार (45) पिछले वीरवार को डच्छन इलाके के जंगल में मृत पाए गए थे। जानकारी के अनुसार, दोनों एसपीओ इससे एक दिन पहले मढ़वाह तहसील के बसनंद स्थित सुरक्षा चौकी की ओर जाते समय लापता हो गए थे। बाद में उनकी तलाश के दौरान दोनों के शव जंगल में मिले।
इस घटना के बाद इलाके में शोक और चिंता का माहौल बन गया। दोनों एसपीओ की हत्या को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और मामले में शामिल लोगों की पहचान तथा गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठने लगे।
मृतक एसपीओ को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक शगुन परिहार ने कथित तौर पर दावा किया था कि हत्या से पहले मस्जिद से एलान किए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया था कि यदि इस घटना से पहले ऐसी घोषणाएं की गई थीं तो अब तक मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है।
विधायक के इसी दावे के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी।
जांच और सबूतों को लेकर उठ रही बहस
किश्तवाड़ की इस घटना ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और राजनीतिक जिम्मेदारी से जुड़े मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ दो एसपीओ की हत्या के दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाने की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी तरफ घटना को लेकर दिए जा रहे राजनीतिक बयानों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हत्याकांड की निष्पक्ष जांच हो, घटना से जुड़े सभी तथ्यों और दावों की पुष्टि की जाए तथा यदि किसी के पास कोई ठोस सबूत हैं तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने रखा जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ प्रदेश में आपसी भाईचारे और शांति का माहौल बनाए रखना भी प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।

