Thursday, November 19, 2026
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तीन दशक पुराने नाज क्रॉसिंग हिंसा मामले में बड़ा घटनाक्रम, शब्बीर अहमद शाह समेत तीन हुर्रियत नेताओं पर आरोप तय

तीन दशक पुराने नाज क्रॉसिंग हिंसा मामले में बड़ा घटनाक्रम, शब्बीर अहमद शाह समेत तीन हुर्रियत नेताओं पर आरोप तय

JNM पत्रकार हरदीप जम्वाल | जम्मू

श्रीनगर के नाज क्रॉसिंग पर वर्ष 1996 में हुई हिंसा के करीब 30 साल पुराने मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह समेत हुर्रियत से जुड़े तीन नेताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं। अदालत के इस फैसले के बाद करीब तीन दशक पुराने इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ गई है।

अदालत ने जिन तीन लोगों के खिलाफ आरोप निर्धारित किए हैं, उनमें शब्बीर अहमद शाह, जावेद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी शामिल हैं। इन तीनों के खिलाफ रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की विभिन्न धाराओं के साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 के तहत आरोप तय किए गए हैं।

17 जुलाई 1996 को नाज क्रॉसिंग पर बिगड़े थे हालात

यह पूरा मामला 17 जुलाई 1996 को श्रीनगर के नाज क्रॉसिंग इलाके में हुई हिंसक घटना से जुड़ा हुआ है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आतंकी हिलाल अहमद बेग के मारे जाने के बाद उसके शव को लेकर अंतिम संस्कार का जुलूस निकाला गया था। शुरुआत में जुलूस के रूप में आगे बढ़ रही भीड़ के दौरान हालात बिगड़ गए और देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इस दौरान बड़े पैमाने पर पथराव किया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। घटना के दौरान इलाके में तनाव फैल गया था और पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी थी।

जुलूस में लगाए गए थे भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक नारे

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार, जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस दौरान भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे। एजेंसी का दावा है कि जब पुलिस ने जुलूस को नियंत्रित करने और इलाके में यातायात व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया तो भीड़ के कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया।

अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि भीड़ के बीच मौजूद हथियारबंद आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की थी। इस घटना के कारण इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो गई थी। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होना है।

एनआईए ने 30 साल बाद दोबारा शुरू की जांच

इस मामले में घटना के बाद श्रीनगर के शेरगढ़ी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, लंबे समय तक मामला पुराना होने के कारण इसकी जांच और कानूनी प्रक्रिया चर्चा से बाहर रही। करीब तीन दशक बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले को दोबारा अपने हाथ में लिया।

एनआईए ने 3 अप्रैल 2026 को इस मामले में दोबारा केस दर्ज कर जांच शुरू की। एजेंसी का दावा है कि 1996 में हुई हिंसा कोई अचानक पैदा हुई स्थिति नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पहले से तैयार की गई साजिश थी। जांच एजेंसी ने इस मामले में घटना के पीछे की कथित भूमिका, भीड़ को एकत्रित करने और हिंसा को बढ़ावा देने से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की।

शब्बीर शाह पर भीड़ जुटाने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप

एनआईए के अनुसार, शब्बीर अहमद शाह ने कथित तौर पर भीड़ को एकत्रित करने और जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण देने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वहीं, जावेद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी पर भी जुलूस में सक्रिय रूप से शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं।

जांच एजेंसी ने अपने आरोपों के समर्थन में पुलिसकर्मियों के बयान, प्रत्यक्षदर्शियों के कथन, दस्तावेजी रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए। अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करने के बाद तीनों आरोपितों के खिलाफ आरोप निर्धारित किए।

इन धाराओं के तहत तय किए गए आरोप

अदालत ने शब्बीर अहमद शाह, जावेद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी के खिलाफ रणबीर दंड संहिता की धाराओं 120-बी, 336, 353, 147, 148 और 149 के साथ यूएपीए की धारा 13 के तहत आरोप तय किए हैं।

इनमें आपराधिक साजिश, दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, गैरकानूनी जमावड़े और दंगा करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

5 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। अब इस दिन मामले की आगे की न्यायिक कार्यवाही होगी। लगभग 30 वर्ष पुराने इस मामले में आरोप तय होना एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। एनआईए की जांच और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अब मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर 1990 के दशक में कश्मीर में हुई हिंसक घटनाओं और उनसे जुड़े पुराने मामलों को चर्चा में ला दिया है।

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