JNM पत्रकार हरदीप जम्वाल | जम्मू
जम्मू-कश्मीर की सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सामने आए असंतोष को कम करने के लिए पार्टी नेतृत्व ने नई पहल शुरू की है। पार्टी के भीतर नाराज चल रहे विधायकों को साथ लेकर चलने और सरकार के कामकाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत उन्होंने पार्टी विधायकों को पत्र लिखकर उनकी पसंद के तीन मंत्रियों के नाम प्राथमिकता के आधार पर मांगे हैं।
पार्टी नेतृत्व की इस पहल का उद्देश्य विधायकों और मंत्रियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना तथा सरकार और संगठन के बीच संवाद को मजबूत बनाना है। इसके साथ ही प्रत्येक मंत्री के साथ विधायकों का एक अनौपचारिक सलाहकार समूह गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याएं और विकास से जुड़े मुद्दे सीधे संबंधित मंत्रियों के सामने रखने का अवसर मिलेगा।
कैबिनेट विस्तार के बाद बढ़ी थी पार्टी के भीतर नाराजगी
दरअसल, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से 27 अक्टूबर को किए गए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर असंतोष की स्थिति सामने आई थी। इस विस्तार में चार नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। हालांकि, पार्टी के कई वरिष्ठ विधायक मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे थे।
विधायकों के बीच इस बात को लेकर भी असंतोष था कि मंत्रिमंडल गठन के दौरान वरिष्ठता और राजनीतिक अनुभव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इसके अलावा सरकार के कामकाज, मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे और विधायकों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।
इसी नाराजगी के बीच करीब 18 विधायकों ने श्रीनगर में अलग बैठक कर अपनी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की थी। इस बैठक में विधायकों ने पार्टी और सरकार के कामकाज से जुड़े कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इनमें मुख्यमंत्री के सलाहकार की भूमिका, मंत्रियों के साथ समन्वय की कमी और चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने जैसे विषय प्रमुख रहे।
फारूक और उमर अब्दुल्ला ने नाराज विधायकों से की थी बातचीत
पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को देखते हुए वरिष्ठ नेतृत्व ने मामले को संभालने की कोशिश की। 6 नवंबर को श्रीनगर में पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में नाराज विधायकों के साथ बैठक आयोजित की गई थी।
इससे पहले विधायकों ने पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता हसनैन मसूदी के आवास पर भी बैठक की थी। वहां उन्होंने कई घंटे तक अपनी मांगों और शिकायतों पर चर्चा की थी।
इसके बाद पार्टी नेतृत्व के साथ हुई करीब दो घंटे की बैठक में विधायकों ने अपनी चिंताओं को सामने रखा। डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने उनकी शिकायतों को जायज मानते हुए आश्वासन दिया था कि समस्याओं का समाधान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने पार्टी में टूट या बिखराव की आशंकाओं को भी खारिज किया था।
हर मंत्री के साथ गठित होगा विधायकों का सलाहकार समूह
अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फारूक अब्दुल्ला ने विधायकों को पत्र भेजकर सलाहकार समूहों के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। पत्र में बताया गया है कि पार्टी के कुछ विधायकों के साथ हुई पिछली बैठक में इस व्यवस्था पर सहमति बनी थी।
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मंत्री के साथ विधायकों का एक अनौपचारिक सलाहकार समूह बनाया जाएगा। इन समूहों की जिम्मेदारी पार्टी और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना होगी। इसके माध्यम से विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं, विकास कार्यों की स्थिति और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को मंत्रियों तक पहुंचा सकेंगे।
इसके अलावा मंत्रियों को अपने-अपने सलाहकार समूहों के साथ नियमित बैठकें करनी होंगी। इन बैठकों में मंत्रियों को संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली, प्रमुख नीतिगत फैसलों और विभागों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी विधायकों के साथ साझा करनी होगी।
हर विधायक को दो समूहों में मिलेगी जगह
फारूक अब्दुल्ला की ओर से भेजे गए पत्र में विधायकों की पसंद को भी महत्व दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक विधायक को दो मंत्रियों के सलाहकार समूहों का सदस्य बनाया जाएगा।
इसके लिए सभी विधायकों से अपनी पसंद के तीन मंत्रियों के नाम प्राथमिकता के क्रम में लिखित रूप से देने को कहा गया है। पार्टी नेतृत्व सभी विधायकों की ओर से प्राप्त प्राथमिकताओं का अध्ययन करने के बाद सलाहकार समूहों की अंतिम सूची तैयार करेगा।
सूची तैयार होने के बाद इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को अधिकतम दो सप्ताह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
पार्टी प्रवक्ता ने पत्र की जानकारी से किया इनकार
इस पूरे घटनाक्रम के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि उन्हें डॉ. फारूक अब्दुल्ला की ओर से विधायकों को पत्र लिखे जाने की जानकारी नहीं है। हालांकि, पार्टी के भीतर असंतोष को दूर करने और विधायकों की भूमिका बढ़ाने के लिए सलाहकार समूह बनाने की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या इससे खत्म होगा पार्टी के भीतर असंतोष?
राजनीतिक दृष्टि से फारूक अब्दुल्ला की यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी के भीतर नाराजगी खुलकर सामने आई थी। ऐसे में विधायकों को मंत्रियों के साथ सीधे जोड़ने का प्रयास संगठनात्मक स्तर पर असंतोष कम करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
