JNM पत्रकार हरदीप जम्वाल | जम्मू
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा रणनीति को और व्यापक बनाने की तैयारी की जा रही है। अब सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान केवल जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे आतंकियों की तलाश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले लोगों, उनके आर्थिक स्रोतों, रसद व्यवस्था और पूरे सहयोगी नेटवर्क के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू में आयोजित उच्चस्तरीय सुरक्षा एवं प्रशासनिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े पूरे तंत्र को समाप्त करने के लिए निर्णायक कदम उठाने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान उप राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केवल आतंकियों को निष्क्रिय करना पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क को पहचानकर उसे समाप्त करना जरूरी है। उन्होंने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों तथा अलगाववादियों से जुड़ी संपत्तियों की पहचान करने, उनकी कुर्की करने और जब्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सर्दियों में सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों की बढ़ेगी निगरानी
सर्दियों के मौसम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। उप राज्यपाल ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों, जंगलों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। आतंकियों की संभावित आवाजाही, उनके ठिकानों और स्थानीय स्तर पर उन्हें सहायता पहुंचाने वालों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अधिक सतर्क रहने को कहा गया। बैठक में सर्दियों के दौरान सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा भी की गई।
नशे के कारोबार से आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक मदद पर कार्रवाई
बैठक में नार्को टेरर यानी नशीले पदार्थों की तस्करी के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के मुद्दे पर भी गंभीर चर्चा हुई। उप राज्यपाल ने कहा कि नशे के कारोबार से जुटाया गया पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में ड्रग तस्करों के साथ-साथ उनके वित्तीय नेटवर्क और अवैध संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा अवैध खनन और गोवंश तस्करी के खिलाफ भी प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास होने वाले अतिक्रमण पर निगरानी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
फर्जी और भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल होगी कार्रवाई
सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सूचना तंत्र को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। उप राज्यपाल ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी और भ्रामक खबरों का समय पर जवाब देने के लिए संयुक्त सोशल मीडिया सेल स्थापित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत होना जरूरी है। आम नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुनने और उनका निष्पक्ष समाधान करने के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार की जाए। प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
सीमावर्ती गांवों के विकास पर भी दिया जोर
बैठक में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। उप राज्यपाल ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ-साथ वहां रहने वाले लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी जरूरी है।
उन्होंने सड़कों, संपर्क मार्गों, आवश्यक सुविधाओं और प्रशासनिक पहुंच को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जम्मू संभाग में चल रही प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव डॉ. सज्जन सिंह यादव, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्राकर भारती, स्पेशल डीजी एसजेएम गिलानी, एडीजी सीआईडी एमके सिन्हा, उप राज्यपाल के प्रधान सचिव गोविंद जायसवाल, जम्मू के आईजीपी तेजिंदर सिंह, मंडलायुक्त विकास कुंडल सहित विभिन्न रेंज के डीआईजी, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।
इस बैठक से स्पष्ट संकेत मिला है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ आगामी रणनीति में सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ आतंकियों के आर्थिक, सामाजिक और सहयोगी नेटवर्क को निशाना बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।


