JNM संवाददाता, दिल्ली
हरदीप जमवाल
1 नवंबर 2025 से देशभर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम प्रभावी हो गए हैं। बैंकिंग से लेकर GST, पेंशन और आधार कार्ड प्रक्रियाओं तक हुए ये बदलाव आम लोगों के रोजमर्रा के लेन-देन पर सीधा असर डालेंगे। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से व्यवस्था सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। आइए जानते हैं—वे 7 बड़े बदलाव जो सीधे आपकी जेब तक पहुंचेंगे।
- बैंक नॉमिनी नियमों में अहम बदलाव
अब बैंक खाते और लॉकर में ग्राहक चार नॉमिनी तक जोड़ सकेंगे। पहले 1–2 नॉमिनी की ही अनुमति थी। इस बदलाव से आपात स्थिति में धन का हस्तांतरण और भी आसान और सुरक्षित होगा।
- नए GST स्लैब लागू: अब सिर्फ 5% और 18%
सरकार ने GST ढांचे में बड़ा फेरबदल किया है। पुराने चार स्लैब हटाकर अब केवल 5% और 18% के दो मुख्य स्लैब रह गए हैं। वहीं लक्ज़री आइटम्स पर 40% GST लगाया जाएगा। इससे कई वस्तुओं की कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा।
- NPS की जगह UPS चुनने की अंतिम तारीख बढ़ी
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) अपनाने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी गई है। अब कर्मचारी एक अतिरिक्त माह तक अपना विकल्प चुन सकते हैं।
- पेंशनर्स के लिए अनिवार्य हुआ जीवित प्रमाण पत्र
सभी पेंशनरों को नवंबर के अंत तक अपना जीवित प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होगा, चाहे बैंक के माध्यम से या जीवन प्रमाण पोर्टल पर। समय पर जमा न करने पर पेंशन रोक दी जाएगी।
- PNB लॉकर शुल्क में बदलाव की तैयारी
पंजाब नेशनल बैंक जल्द ही लॉकर शुल्क में बदलाव कर सकता है। हालांकि किसी भी शुल्क संशोधन को लागू करने से पहले कम से कम 30 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।
- SBI कार्डधारकों पर अतिरिक्त शुल्क
SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग यदि मोबिक्विक या क्रेड जैसी थर्ड-पार्टी ऐप्स पर शिक्षा से जुड़े भुगतान के लिए किया जाता है, तो ग्राहकों को 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 से अधिक राशि लोड करने पर भी 1% फीस लागू होगी।
- आधार अपडेट शुल्क में बदलाव
बच्चों (1 वर्ष तक) के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है, जबकि पहले ₹125 शुल्क लगता था।
वयस्क आधार अपडेट में—नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल बदलने पर ₹75, और फिंगरप्रिंट या रेटिना अपडेट पर ₹125 लगेंगे।
ये सभी बदलाव सीधे तौर आम जनता की जेब पर असर डालेगा,बैंकिंग कामों और पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए नवंबर से लागू इन नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि आपके लेन-देन में कोई दिक्कत न आए और सभी औपचारिकताएँ समय पर पूरी की जा सकें।