JNM पत्रकार हरदीप जम्वाल | जम्मू
जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत बनाने और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक राशन की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नई उचित मूल्य राशन दुकानों की स्थापना की योजना बनाई जा रही है। इस पहल से उन ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें मौजूदा समय में राशन लेने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हालांकि, इस योजना की वास्तविक सफलता केवल नई दुकानें खोलने से नहीं, बल्कि पूरी वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी निर्भर करेगी।
जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य मैदानी क्षेत्रों से काफी अलग हैं। यहां कई गांव पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में स्थित हैं। कुछ बस्तियों तक पहुंचने के लिए लोगों को पैदल रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में राशन की मौजूदा व्यवस्था कई परिवारों के लिए परेशानी का कारण बनती है। विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
कई क्षेत्रों में लोगों को राशन प्राप्त करने के लिए चार से पांच किलोमीटर तक जाना पड़ता है। ऐसे में नई राशन दुकानों की स्थापना से इन परिवारों को अपने घरों के नजदीक ही सरकारी राशन उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए सरकार को उन बस्तियों और गांवों की पहचान करनी होगी, जहां राशन वितरण केंद्रों की सबसे अधिक आवश्यकता है।
दुकानों की संख्या बढ़ाने के साथ स्थानीय जरूरतों का आकलन जरूरी
नई राशन दुकानों की स्थापना के लिए राशन कार्डों की संख्या, दुकान की आर्थिक व्यवहार्यता और भौगोलिक स्थिति जैसे मानदंड महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसके साथ यह भी देखना जरूरी है कि किसी गांव के लोगों को मौजूदा राशन दुकान तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है।
कई बार एक ही पंचायत के अलग-अलग गांवों के बीच काफी दूरी होती है। ऐसे में केवल पंचायत स्तर पर दुकान की उपलब्धता सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को प्रत्येक गांव और बस्ती की वास्तविक स्थिति का आकलन करना चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों को राशन लेने के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।
तकनीक से पारदर्शिता और वितरण व्यवस्था में सुधार की उम्मीद
नई राशन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों और आधार आधारित सत्यापन की व्यवस्था लागू करने से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ सकती है। इससे लाभार्थियों को मिलने वाले राशन का रिकॉर्ड रखना और वितरण प्रक्रिया की निगरानी करना भी आसान होगा।
इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों और महिला समूहों को राशन दुकानों के संचालन में प्राथमिकता देने से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
राशन की समय पर आपूर्ति और दुकानदारों की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा
नई दुकानें खोलने के बाद उनके नियमित संचालन को सुनिश्चित करना भी सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। कई बार राशन की आपूर्ति समय पर नहीं पहुंचती या वितरण में देरी होती है। ऐसी परिस्थितियों में लाभार्थियों को बार-बार राशन दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
इसके साथ ही राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति और उन्हें मिलने वाले कमीशन पर भी ध्यान देना जरूरी है। यदि दुकानदारों को पर्याप्त आय और समय पर राशन उपलब्ध नहीं होगा, तो वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
अंतिम गांव तक राशन पहुंचाना हो प्राथमिकता
जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य केवल राशन कार्ड धारकों की संख्या के अनुसार दुकानों की स्थापना करना नहीं, बल्कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना होना चाहिए।
सरकार को प्रत्येक जिले में ऐसे गांवों और बस्तियों की पहचान करके चरणबद्ध तरीके से नई राशन दुकानें स्थापित करनी चाहिए, जहां लोगों को वर्तमान में सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राशन की गुणवत्ता, सही वजन, समय पर आपूर्ति और शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था भी जरूरी है।
यदि नई राशन दुकानों की स्थापना के साथ इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, तो जम्मू-कश्मीर के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों को राहत मिल सकती है। योजना की असली सफलता तभी मानी जाएगी, जब राशन लेने के लिए किसी बुजुर्ग, महिला या गरीब परिवार को कई किलोमीटर का सफर तय न करना पड़े और सरकारी खाद्य सुरक्षा का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
