JNM पत्रकार हरदीप जम्वाल | जम्मू
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान के बीच पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात ने स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती को लेकर अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती लगभग शून्य रही है। इस अवधि में केवल दो कश्मीरी युवा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुए थे और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दोनों मारे जा चुके हैं।
डीजीपी नलिन प्रभात ने यह जानकारी बुधवार को ऊधमपुर स्थित शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस का उद्देश्य केवल आतंकियों को मार गिराना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के पूरे तंत्र को जड़ से समाप्त करना है। इसके लिए आतंकियों के साथ-साथ उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने वाले लोगों, स्थानीय सहयोगियों, भर्ती नेटवर्क और रसद व्यवस्था के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।
दोनों स्थानीय आतंकी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ढेर
डीजीपी ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुए उमर निसार को दो दिन पहले कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। वहीं, लश्कर के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट को बुधवार को हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस पिछले 35 वर्षों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व और मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि आतंकवाद के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। अब कार्रवाई का दायरा आतंकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे सहयोगी तंत्र को निशाना बनाया जा रहा है।
आतंकवाद से जुड़े 362 आरोपित गिरफ्तार
आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई का आंकड़ा साझा करते हुए डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2025 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 240 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, वर्ष 2026 में अब तक 210 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
संपत्तियों पर कार्रवाई के संबंध में उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में आतंकियों और उनके नेटवर्क से जुड़ी 155 संपत्तियों को अटैच किया गया था, जबकि चालू वर्ष में अब तक 122 संपत्तियों को अटैच किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद को आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
1623 बलिदानी पुलिसकर्मियों को किया नमन
डीजीपी ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के 1623 बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने किश्तवाड़ में हाल ही में शहीद हुए बाबी चंद और रछपाल कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों के साहस और बलिदान को पूरे पुलिस बल के लिए प्रेरणास्रोत बताया।
उन्होंने कहा कि बलिदानियों के परिवारों की देखभाल और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना पुलिस विभाग की प्राथमिकता है। पिछले दो वर्षों में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को करीब चार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।
जम्मू-कश्मीर बैंक के साथ हुए समझौते के बाद शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 8.67 करोड़ रुपये कर दी गई है। वहीं, विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के परिवारों के लिए 73.5 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बलिदानियों की बेटियों के विवाह, बच्चों की छात्रवृत्ति और शिक्षा पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जा रही है।
पुलिसकर्मियों को जंगल और पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण
डीजीपी ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि अब जवानों को पारंपरिक पुलिस प्रशिक्षण के साथ जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसमें कानून, परेड, जांच प्रक्रिया और अन्य जरूरी विषयों को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि करीब चार हजार रिक्रूट कांस्टेबल विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। एसपीओ से लेकर डीएसपी रैंक तक के 512 पुलिसकर्मी ग्रे हाउंड में विशेष प्रशिक्षण ले चुके हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), सेना और पैरा बलों के साथ भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
साइबर अपराध और आधुनिक तकनीक से निपटने पर जोर
डीजीपी ने बताया कि पुलिसकर्मियों को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, मोबाइल फोरेंसिक, भीड़ नियंत्रण, आतंकी फंडिंग और ड्रोन से संबंधित चुनौतियों के बारे में 1526 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
इसके अलावा 1201 पुलिसकर्मियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी जैसे आधुनिक तकनीकी विषयों में उन्नत प्रशिक्षण दिया गया है।
साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जम्मू-कश्मीर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (जेके4सी) भी स्थापित किया गया है। डीजीपी के अनुसार, इस केंद्र के संचालन के लिए जरूरी पदों, संसाधनों और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की गई है।
आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में बदलाव
डीजीपी नलिन प्रभात के बयान से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति अब आतंकियों के सफाए के साथ-साथ उनके पूरे नेटवर्क को समाप्त करने पर केंद्रित है। स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती लगभग शून्य होने का दावा सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। पुलिस का जोर युवाओं को आतंकवाद से दूर रखने, आतंकियों के मददगारों की पहचान करने, आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई करने और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर है।


