JNM पत्रकार हरदीप जम्वाल, जम्मू
केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए वहां जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार, 20 अगस्त 2026 को इस फैसले की जानकारी साझा की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला किया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य लद्दाख के दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाना है।
लद्दाख भौगोलिक रूप से बेहद दुर्गम और विशाल क्षेत्र है। ऐसे में कानूनी मामलों के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। हाई कोर्ट की बेंच स्थापित होने के बाद लोगों को कानूनी सेवाओं के लिए आने-जाने में लगने वाले समय और परेशानियों में कमी आने की उम्मीद है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूर-दराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच काफी बेहतर होगी और कानूनी सेवाओं में लगने वाला समय भी कम होगा।
केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि वह लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह फैसला लद्दाख के लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट की बेंच के जरिए उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम हो सकती है। इससे विशेष रूप से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना का फैसला क्षेत्र में न्यायिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि हाई कोर्ट की बेंच कब और किस स्थान पर औपचारिक रूप से शुरू होती है तथा इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं।
